ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰਵੱਈਆ:
ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਖ਼ਮ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ , ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸੁਲਝਾਏਗਾ । ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂ ਐਨ ਓ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤਬਕਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਲੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ ਗਿਆਰਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਮੱੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ। ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਐਮ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਤੋਂ ਖਫਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੋਹਾਲੀ