ਰੀਵਾ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਜੁਲਾਈ 2025 – ਰੀਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹50,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 238 BNS ਅਤੇ 75 JJ ਐਕਟ ਅਧੀਨ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ:
23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਪਲੱਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ NHRC ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
'ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009' ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਗ ਪਾਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ:
ਰੀਵਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਦੇਸ਼:
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਰਹੇਗਾ।