ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ (ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ): ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ ਨੌ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL), ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RCFL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (RCom) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ
ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਸ਼ੀਲ ਸੰਪਤੀਆਂ (NPA) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
NPA ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵਿਤੀਅ ਸਾਂਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।