ਕੋਈ ਸਮਾ ਸੀ ਜਦੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।ਹੁਣ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀ ਰਹੀ।ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਸਮੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋ ਜਾਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ।ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਸੱਤਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਡਵਾਇਜਰ ਨਾਲ ਉਕਤ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੰਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ,ਪਰ ਜਦੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰੀ ਢਕੀ ਨਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ।ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਕਤ ਬੀਬੀ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੌਕੀਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸੁਣਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ।ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਰੱਖਦੀ,ਜਦੋਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਾਂ ਇਹ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਹਾਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਰਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ,ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਦਗੇ ਵੀ ਕਮਾਏ,ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੈਅ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਮ ਜਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ,ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।ਬਲਕਿ ਐਨੀ ਢੀਠਤਾਈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਤੋ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਯੱਭ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਹਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ,ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਵਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।ਹੁਣ ਉਸ ਤੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਾਂਘ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ/ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕੋ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਉਕਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਖਬਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਚੋ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ “ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ” ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੁੱਗਣਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੋਲ਼ੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਲਏ ਸਨ,ਪਰ ਮੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਗਜਾਂ ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਏਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਨਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਮਾਲਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੌ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਬਿਧਾ ,ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ,ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪਾਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਏ ਕੌਂਮ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਸਬਦ ਬੋਲਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ਤੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਤੋ ਬਚਦਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ,ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚੋ ਮਨਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 2027 ਦਾ ਸਮਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸਕਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਚ ਉਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142