ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ — ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀਜੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ (ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਐਕਟ-1974 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4ਏ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ESMA ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ESMA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।