ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ 2025 — ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ANPR ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਰਹੇਗੀ।