ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ “ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ” ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ (LOIs), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ — ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੋਟ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ‘ਸਵੈਛਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ’ ਇਸ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਲੈਂਡ ਐਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ” ਅਤੇ “ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ — ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ — ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।