Friday, January 28, 2022
24 Punjabi News World
Mobile No: + 31 6 39 55 2600
Email id: hssandhu8@gmail.com

Article

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੂੰਨ - ਐਡਵੋਕੈਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

December 04, 2021 12:45 AM

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਨੂੰਨ


ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾ ਨੂੰ ਖੁਲ
ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ । ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆਵਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲ਼ਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇ
ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਹੱਦਾ ਵੀ ਖਿੱਚੀਆ ਗਈਆ । ਜੋ ਸਥਿਰ ਸਾਸਨ ਜਾ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਸਨਮਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੈਅ ਹੋਈਆ । ਇਹ ਭਾਸਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮਗਰੋ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਭ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ
ਹੀ ਤੋਲਣ ।
ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। । ਜਿਸ
ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਲਾਨ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ 1960 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ‘ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ’ 02 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਸੀ
ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਅਦ
ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ 2
ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ 1960 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਬਣਾਇਆ
ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ’ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ 18ਵੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ
1967 ਨੂੰ 29 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਸੈਕਸਨ ਇੱਕ ਅਨੁਸਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਸੈਕਸਨ 2 ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ । ਉਸੇ ਤਰਾ 3 ਦੇ ਦੁਵਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ।
ਰਾਸਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਕਸਨ 8 ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ । ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ
ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

1967 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 30 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ
ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 1968 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 9 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਰਾਜ ਪੱਧਰ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ
ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਅਪਰੈਲ 1968 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2008 ਰਾਹੀਂ 1967 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ
ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 3-ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰਣਾ, ਇਹ
ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਪੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਰੇ
ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ (‘ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਦੀ ਥਾਂ)
‘ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’ ਦਰਜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਪਾਠ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ ‘ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ’ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ
ਦਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008
ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ

ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ
ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਸਿਟੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਬਖੂਬੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਹਿਤੈਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਮੁਆਇਦਾ ਕਨੂੰਨ,ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ । ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ
ਘੇਰੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ,ਸਗੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ
ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ । ਉਸੇ ਤਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਨਵੇ ਲੇਖਕਾ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਫਤਾ ਉਲੀਕਦਾ ਸੀ
ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਿਆ । ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾ ,ਗਾਇਕਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ ।

ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਹਾਉ ਪੀੜੀ --ਦਰ-- ਪੀੜੀ ਵਗਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਪਰ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਕੜ ਵੀ ਵਾਧੂ
ਭਾਰੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਗ ਨਜਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।ਉਸ ਨਾਲ ਊਹਨਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ
ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਾਪੇ ਭਵਿੱਖਮੁੱਖੀ ਸੋਚਦਿਆ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਕੂਲਾ ਦੀਆ ਦੁਕਾਨਾ ਨੇ
ਖੂਭ ਚੁੱਕਿਆ । ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਰਸੂਲ ਹਮਜਾਤੋਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ “ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀ ਉਹ
ਮਨੁੱਖ ਮਸਾਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ”। ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੋਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂਆ ਪੀਰਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼
,ਸਾਹਸੀ ਯੋਧਿਆ ਦੀਆ ਕਥਾਵਾ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੇ ਮੇਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਨਾਦਾਇਕ
ਹੋਵੇਗਾ । ਸਾਫ ਪਾਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਹ ਪ੍ਰਪਤ ਬੋਲੀ ਸਦਕਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋ ਪੰਡਿਤ ਰਾਉ ਧਰਨੇਵਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾ
ਨੂੰ ਕੰਨੜਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ । ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਵਿੱਰੁੱਧ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੋ ਨਹੀ ਡਰਦੇ। ਉਜ ਜੇ
ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਜਿਵੇ ਕੇਰਲਾ,ਤਾਮਿਲ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਪੰਜਵੀ ਤੱਕ
ਮਾਤ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਜੂਰਰੀ ਐਲ਼ਾਨਿਆ ਹੈ । ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਚਾਲ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ
ਨਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋ ਬਿਨਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨ,ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ । ਭਾਸ਼ਾ
ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਆਨੀ ਸੇਲੇਸਤੇ
ਰੋਜਬੈਰੀ,ਮੈਕਬਿਨ ਤੇ ਐਲੀਜਾਂਡਰੇ ਬਰਾਈਸ ਦੀਆ ਖੋਜਾ ਨਾਲ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ । ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ
ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਿਖਣਗੇ । ਹੁਣ ਵੀ 70 ਫੀ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਸਪੈਨਿਸ,ਫਰੈਂਚ,ਜਰਮਨ,ਪੰਜਾਬੀ ,ਹਿੰਦੀ ਆਦਿ ਹੈ ।

ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅਫਰੀਕਾ ,ਅਸਟਰੇਲੀਆ ,ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਏਸੀਆ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਸਾਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆ
ਹਨ । ਕਰੌਸ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 6800 ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਬੋਲੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ । ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 50 ਫੀ. ਅਜਿਹੀਆ ਹਨ ਜੋ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉੁਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 40 ਫੀ.ਹੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਣਗੀਆ । ਅਸੀ
600 ਬੋਲੀਆ (10 ਫੀ.) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਸਕਾਗੇ । ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰੂ-ਬੂ-ਰੂ ਕਰਵਾਉਦੀ ਹੈ । ਰੂਸੀ
ਨਾਵਲ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਰਸੂਲ ਹਮਜਾਤੋਜ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ” ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਬਦ-ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਸਮੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ,ਕਿਉਕਿ ਜੋ ਕੌਮਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਭੁਲ ਜਾਦੀਆ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ “

ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਚਾਉ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਉਭਰੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਤੋ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੀਆ। ਕਿਉ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ
ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਹੀ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਉਚ ਅਫਸ਼ਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਵਿਚੋ ਹਨ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ
ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾ ਵਲੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀ ਲਗਦਾ । ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008
ਵਿਚ ਸੋਧਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਾਬਲੇ ਏ-ਤਰੀਫ ਹਨ । ਸਕੂਲਾ ਵਿੱਚੋ 9ਵੀ ਤੇ 10ਵੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੰਬਰ 2007 ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ । ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਉਦੋ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ,ਜਦੋ 1
ਦਸੰਬਰ 2007 ਦੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨੇ “ਮਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਪੜਨੀ “ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾ ਵਿੱਚ
ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ । ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਥਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀ ਜੇ ਦਿਲੋ ਤਾ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋ ਦੂਰ ਵੀ
ਚੀਸ਼ ਉਠਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਨੈਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰੋਕਣ ਦੀ
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।ਜਦੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆ ਨੇ ਕੇਨੈਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਝੰਡਾ ਬਲੰਦ ਕੀਤਾ
। ਪਰ ਮੂਲ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਹਨਤ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀ । ਅੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਪਿੰਦਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜ
ਭਾਸਾ ਐਕਟ (ਸੋਧ) 2008 ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ । ਜਿਸ ਜੋਸ ਨਾਲ ਨਵੇ ਕਨੂੰਨ ਘੜੇ ,ਉਸੇ ਤਰਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਝੋਰਾ ਅੱਜ
ਵੀ ਹੈ । ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿਲ 32 ਪੀ.ਐਲ.ਏ 2021 ਦੁਵਾਰਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਸਨ 8 ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ
ਅਣਗੋਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੱਖਾ ਰੁਪਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀਆ ਮਦਾ ਹੋਰ ਜੋੜੀਆ ਹਨ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਭਾਸਾ ਕਮੇਟੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆ
।ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਖਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ।

ਜਿਥੇ ਅਫਸਾਹੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀ । 2017 ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਲਫ
ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ । ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ 22 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾ
ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 122 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 9ਵੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਸਕਤੀ ਨਹੀ ਜਾਗਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ
ਹੈ । ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਨਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਉ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ,ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਹਨ।
ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇ । ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਨਵੇ ਐਕਟ ਦੁਵਾਰਾ ਗਠਤ ਜਿਲਾ ਤੇ
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸਾ ਕਮੇਟੀਆ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਵਾਉਣ ਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਡੀ.ਸੀਜ,ਡੀ.ਓ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ
ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ।

ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਜੁੜਨਾ
ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ
ਧਰਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਝ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ । ਸੋ ਸਰਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਵਾਲੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ।ਅਧੁਨਿਕ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਨ,ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ
ਰੁਚੀ ਤਰਕ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ,ਤਾ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਘਣਛਾਂਵਾ ਬੂਟਾ ਹੋਰ ਘਣਛਾਂਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਵਲੋ :-

ਐਡਵੋਕੈਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

Have something to say? Post your comment