ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ
ਸਿਟਰਸ ਅਸਟੇਟ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 138 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੂ, ਨਿੰਬੂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।