ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ
ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਜਗਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਉਲੇਖ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51A(g) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰੇ"।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ, 1960 (PCA Act)
ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧੀਨ:
ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਦੰਡਯੋਗ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣਾ
ਕਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ (Legal Person) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ:
ਨਲਸਾ ਵਿ. ਯੂਨਿਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (2014) — ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਤਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (2018) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ "ਜਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ?
(i) ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ)
AWBI (Animal Welfare Board of India) — ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ — ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(ii) ਪੇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ NGO
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਉਤਪੀੜਨ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(iii) ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ 112 / 100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੀਵ ਹਨ, ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੈਵਿਕ ਤੰਤ੍ਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਪਸ਼ੂ ਤਸ਼ੱਦੁਦ, ਆਖਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ (Cruelty Link Theory)।
"ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਯੋਗ ਹਨ — ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਪੰਜਾਬ।