ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ !
ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਕੋਸ਼ ਦੀ ‘‘ਇੰਡੀਆ ਇਜੇਇੰਗ ਰੀਪੋਰਟ ਸਤੰਬਰ 2023” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 4.1-ਫੀ ਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ! ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ 2046 ਤੱਕ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 40-ਫੀ ਸੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 18.7-ਫੀ ਸੱਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ! ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ?
ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ! ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ (ਯੋਜਨਾਵਾਂ) ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ‘‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅੰਨ-ਪੂਰਣ ਸਕੀਮ।`` ਪਰ! ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 24-ਫੀ ਸੱਦ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 47-ਫੀ ਸੱਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? 2011-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1000 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ (ਸੋਰਸ ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ਼.ਪੀ.ਏ. ਇੰਡੀਆ ਇਜੇਇੰਗ ਰੀਪੋਰਟ 2023)
ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦ ‘ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ 2050 ਤਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਨਮ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ (ਬੁੱਢਿਆਂ) ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। 2100 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚੋਂ 36-ਫੀ ਸੱਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ? ਇਸ ਸਮੇਂ 60-ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10.4-ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਗਿਣਤੀ) 56-ਫੀ ਸੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਵਾਰ 326-ਫੀ ਸੱਦ ਅਤੇ 700-ਫੀ ਸੱਦ ਵੱਧੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 66ਫੀ-ਸੱਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 39-ਫੀ ਸੱਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 60-ਫੀ ਸੱਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੁਰ- ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ।
(ਸੋਰਸ ਜਨ ਗਣਨਾ 2011 ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ)
2021 ਵਿਚ 13.8 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 6.7 ਕਰੋੜ ਮਰਦ ਅਤੇ 7.1 ਕਰੋੜ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2031 ਤੱਕ 5.6 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 3.28-ਫੀ ਸੱਦ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 6.60-ਫੀ ਸੱਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 4.88-ਫੀ ਸੱਦ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 4.27-ਫੀ ਸੱਦ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਰ ਉਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.16-ਫੀ ਸੱਦ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2.8-ਫੀ ਸੱਦ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.53-ਫੀ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇ ! ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘‘ਮੇਂਟੀਨੈਸ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ-2007`` ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ (ਅਧੀਨ) ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ‘ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ (ਭੋਜਨ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਪੁਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਤੇਲੀ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਂਵੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ (ਹਵਾਲਾ) ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ (ਰਾਂਹੀ) ਆਪਣੀ ਖੁੱਦ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ‘ਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ (ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ) ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ (ਬਜ਼ੁਰਗ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਪੱਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ! ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ‘‘ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਟਰਬਿਊਨਲ`` ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਕ ਟਰਬਿਊਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਟਰਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ! ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਰਾਂਹੀ ਵੀ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਬਿਊਨਲ ਖੁੱਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਰਬਿਊਨਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ! ਉਸਨੂੰ ‘ਅਪੀਲ-ਏ-ਟਰਬਿਊਨਲ`` ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਸੋਰਸ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵਰਿਸ਼ਟ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ 2007)।
ਉੱਘੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਕੀਲ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ-125 (1) (ਡੀ) ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੀਨੈਸ ਐਕਟ-1956 ਦੀ ਧਾਰਾ-20 (1 ਅਤੇ 3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ, ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-125 (1) ਜੇਕਰ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਤਾਂ ! ਪਹਿਲੀ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਰਧ ਅਵੱਸਥਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ! ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 60-ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗ-ਪੱਗ 30-ਫੀ ਸੱਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੱਗ-ਪੱਗ 25-ਫੀ ਸੱਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੋ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 30-ਫੀ ਸੱਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਚੋਂ ਉਠੱਣਾ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 25-ਫੀ ਸੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ-ਸਿਟੀਜਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ; ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੱਲਾ! ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਸ ਪੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
21-ਫੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹਨ। ਪਰ ! ਇਹ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈ, ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਪਰ ! ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬਿਰੱਧ-ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ! ਸਿਰਫ ਨਿਜੀ ਬਿਰਧ-ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ‘‘ਭੂਟਾਨ ਦੇਸ਼`` ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਅੱਜ ! ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਤਬਾਹ-ਕੁੰਨ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਗਰੀਬ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਰਾਜਸਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਣ ਅਤੇ 1991 ਤੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਦਸ਼ਾ ‘ਚ ਪਹੰੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ! ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਤੇ ਹਰ 58-ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਹਿਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੁਤਬਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਰਜ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
91-98725-44738 ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
001-403-285-4208 ਕੈਲੇਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)