ਮੁੰਬਈ, 31 ਅਕਤੂਬਰ:
ਕੱਲ੍ਹ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ, ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ, GST ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
1. SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Paytm ਜਾਂ PhonePe ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ₹1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 1% ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
-
ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਐਪਸ (CRED, MobiKwik) ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੇ ਫੀਸਾਂ
UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
-
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।
-
ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅੱਪਡੇਟ (ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ) ਲਈ ₹75 ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।
-
ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅੱਪਡੇਟ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਆਈਰਿਸ ਸਕੈਨ) ਲਈ ₹125 ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਨਵੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵੇਰਵੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
3. GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
-
ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬ (5%, 12%, 18%, 28%) ਹੁਣ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
-
ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ 40% GST ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਬੈਂਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨ।
-
ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਖਾਤੇ, ਲਾਕਰ ਜਾਂ ਸੇਫ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ।
-
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
5. ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ: NPS ਤੋਂ UPS ਤੱਕ ਮਿਆਦ ਵਧੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ National Pension System (NPS) ਤੋਂ Unified Pension Scheme (UPS) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਤੀਜਾ:
1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।