ਨਿਊਯਾਰਕ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 — ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNHRC) ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਾਰਵਥਾਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ” ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ — ਅੰਗੋਲਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚਿਲੀ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਮਿਸਰ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਇਰਾਕ, ਇਟਲੀ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ — ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।
UNHRC 2006 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।