ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਸਤੰਬਰ( ): ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਬਲਾਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਦਕਿ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਲਾਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਏ.ਬੀ.ਐਮ. ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ,ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਗਾਇਤਰੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਨੂੰ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਮੀਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਹਾਇਕ ਬਲਾਕ ਮੈਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸੁਾਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਬਲਾਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸੁਸਇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸਟੇਟ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਬਲਾਕ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਬਲਾਕ ਮੈਨਜਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਨਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਈ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬਲਾਕ ਮੈਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਤਾ ਕੈਬਿਨਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ 104 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰਾ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਜੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਿਰਸ਼ਾਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।