ਕਾਠਮੰਡੂ, 12 ਸਤੰਬਰ 2025 – ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ‘Gen-Z’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਸਪੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ।
ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲਮਨ ਘੀਸਿੰਗ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੌਡੇਲ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਜ ਸਿਗਡੇਲ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ‘Gen-Z’ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ।
ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ “ਲੋੜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” (Doctrine of Necessity) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ. ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2009 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਬਣੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ‘Gen-Z’ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।