ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਨੋਟ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਲਿਖਾਈ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੁਸਖ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੁਕਮ:
-
ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨੁਸਖ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੁਸਖ਼ੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ।
-
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ।
-
ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕੋ-ਲੀਗਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।