ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਣੁਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ:
ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 5 ਅਤਿਰਿਕਤ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮ:
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।