ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ : ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ : ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

 

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ

 

   ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

 

 27 ਜੂਨ (   ) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਲੇਠਾ ਵਿੱਤੀ-ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ-ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੈ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਅਨਾਇਤਪੁਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 27 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਤਰੱਕੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ-ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੱਜਟ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਕਤ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।