ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ 44 ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।