ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2025: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। RBI ਨੇ PhonePe, Paytm, Zomato, Amazon Pay ਸਮੇਤ 32 ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ:
-
ਸਾਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ RBI ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਥ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਸਕਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
-
ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ:
RBI ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ –
-
PA-P: ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ।
-
PA-O: ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ।
-
PA-CB: ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ) ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ।
ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ?
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰਾਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। RBI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।