ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੰਗ
ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਾਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਤਖੇਪ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।