ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ- ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੰਡਿਆਇਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਹੰਡਿਆਇਆ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੰਡਿਆਇਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਗਬਨ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੰਡਿਆਇਆ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਹੰਡਿਆਇਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਲਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੰਡਿਆਇਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਲਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।