ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੀਅਪੀਲ ਬਿੱਲ 2022 ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ।