ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 6ਏ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6ਏ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1 ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਆਏ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਜਨਵਰੀ 1951 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇਗਾ। 1985 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਸਿੰਗਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਇਕੋ ਵਰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।