ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੁੱਧਵਾਰ — ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 142 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।