ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ”, ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ “ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ ਉਸਦੀ ਰੇਤ” ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।