ਬਠਿੰਡਾ, 15 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।