ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਐਕਟ 'ਤੇ ਹਸਤਖ਼ੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ — ਵਕਫ਼ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ — ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ “ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਚਾਣ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਵ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇ।
ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਧਾਰਮਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਚਾਅ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ “ਫ੍ਰੀਜ਼” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।