ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 4161 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 4161 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਟਾ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ’ਚ ਚੁਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕ 104 ਹਨ ਜਦਕਿ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੀ 23 ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕ 104 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ੁਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।