ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਇਲੋ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਡੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਪੀਅੱੈਮਸੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਮਨੋਪਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਇਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਇਲੋ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ਸਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਇਲੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਲੋ ਨਿਰਮਾਣ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ 900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਨਿਯਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ।