ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਸੂਬੇ ਜਿਥੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਰਿਸ ਪੈਣਗੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ।