ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ/ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ'/ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ-ਕਮ-ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਾਮੀਤਵ (ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ) ਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ' ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰ/ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਆਡ-ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਹਿਬਾ-ਨਾਮਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਡੀਸੀ (ਜ) ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬੰਗਾ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਪਾਂਥੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਰਾਜਨ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੰਗਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਚੰਦ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਲਾਚੌਰ ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

-418 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ/ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਪੈਂਦੇ 418 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾਏ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ (ਗਰਾਊਂਡ ਟਰੁਥਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ 'ਚ 'ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ' ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।