ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਈਪੀਐੱਫ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 3 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹਡ਼ੱਪ ਲਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਈਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਰੋਗਿਆ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਰੋਗਿਆ ਮਿੱਤਰ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2020 ’ਚ ਲਗਪਗ 300 ਅਰੋਗਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਐੱਮਡੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੀਐੱਫ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋਕਿ ਈਪੀਐੱਫਓ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਈਪੀਐੱਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਈਪੀਐੱਫ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰੋਗਿਆ ਮਿੱਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਡੀਐੱਸ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਈਪੀਐੱਫ ਤੇ ਈਐੱਸਆਈ ਨਹੀਂ।