ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ADC) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ (PCS) ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੈਂਡ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ (Land Acquisition) ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ (irregularities) ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ ₹3.7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਨਿਯਮਿਤਤਾ ਜਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।