ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਇਦੇ ?

ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਇਦੇ ? 

ਜੋ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ! 

                                                                                      ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ 

          ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋ ਬਹੁਤ ਧੁੰਧਲਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸੰਸਾਰ ਵਾਪਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ 3.5-ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਉਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇਗੀ ? ਭਾਵ ਇਹ ਇਕ-ਫੀਸਦ ਤਕ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗੀ! ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੰਦਾ ਮਾਰੋ-ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਹੋਰ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਢੀਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ-ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫ਼ੂਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਦੋਨੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। 

          ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੋਨਿੰਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਦੌੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਘੱਟਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 7.8-ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਵੇਲੇ 6.4-ਫੀ ਸਦ  ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਪੇਂਡੂ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ‘ਚ 8-ਫੀ ਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ! ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ-ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਜੂਨ-2020 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 7.7-ਫੀ ਸਦ ‘ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵੱਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕਦਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟੀ ਹੈ।  

          ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ (ਐਲ.ਪੀ.ਆਰ) 39.3-ਫੀ ਸਦ ਸੀ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਨੂੰ ਘੱਟਕੇ 39-ਫੀ ਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਤਕ (ਸਿਰਫ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ (ਐਲ.ਪੀ.ਆਰ) ਲਗਾਤਾਰ 40-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵੱਸਥਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 36-ਫੀ ਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ 37.3-ਫੀ ਸਦ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 78-ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 56-ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਭਾਵ ਲਗਪਗ 22-ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਜੀ 70-ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਦੋ ਸਚਾਈਆਂ ‘ਚ ਕਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ? 

          ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ‘ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੰਬਰ-2021 ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ 16.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਤਬਰ-2022 ‘ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13.96-ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4-ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਚਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ। 

          ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ-ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ-ਖੇਤਰ ‘ਚ 79-ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 46-ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ-ਇਲਾਕਿਆ ਅੰਦਰ ਸਨ। 43-ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਦਰਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਪੇਂਡੂ-ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ  ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸਲ ‘ਚ 70-ਫੀ ਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੱਖੋ ਵੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋ ਵੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋ ਵੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

          ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8-ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਰਾਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੈ ਦੁਗਣੇ-ਤਿਗਣੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ।ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਿਛੇ ਖਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਤਕ 53-ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ-ਖੇਤਰ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਧ ਖਤਮ ਹੋਈਆ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੌਖਾ ਦੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਤਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ 10-ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਧਰੀ। ਪਰ ਨਵੰਬਰ-2022 ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁੜ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪੁਜ ਗਿਆ।ਨਵੰਬਰ-2022 ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਲਗਪਗ 7.5-ਫੀ ਸਦ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਤੰਬਰ-2022 ਤਕ ਕੁਲ 12.6-ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ-2022 ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 12.74-ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੀ ਪੁਜਿਆ।ਪਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੀਰਾ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। 

          ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਅਮਲੀ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦਰ 16.65-ਫੀ ਸਦ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਪਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20-ਮਹੀਨਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਦਰ ਭਾਵ 29.78-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਅਯਾਤ 6-ਫੀ ਸਦ ਵੱਧ ਕੇ 56.69-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਕਾ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਯਾਤ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।  

          ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਮਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ 12.55-ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਹੋਇਟਾ ਜੋ 263.35-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਦ ਕਿ ਅਯਾਤ ਵਿੱਚ 33.12-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 436.81-ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੋਧਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਯਾਤ ਬਿਲ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 2-ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਢੀਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ? ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ-ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰਜ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਫ਼ਰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਜਾਰੀ ਤੇ ਤੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 

          ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਢੀਂਗਾ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਪਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਵਲ 1.8-ਫੀ ਸਦ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਪਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਵਲ 4-ਫੀ ਸਦ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ 40-50 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਇਕ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇਗਾ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਊਂਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ? 

          ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ 75-ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ 33.6ਫੀ ਸਦ ਹਿਸਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ 66.2-ਫੀ ਸਦ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਪੂੰਜੀਗਤ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚਾ ਦਾ 43-ਫੀ ਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੁਹੇਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਕਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਵੱਲੋ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਵਿਤ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ? ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੈ ਦੁਣੇ-ਤੀਣੇ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਰੁਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਅ ਖਿਚ ਲਏ ਹਨ।  

          ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਅਸਾਸੈ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੂਲ ਪੂੰਜੀ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ  ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੱਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਰੱਟ-ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੁਫਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਚਿਲੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਰੇਗਸਥਾਨ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੋਮੋ-ਠੱਗਣੇ-ਨਾਹਰਿਆ ਵਿਰੁਧ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਲਈ ਲੜਕੇ ਹੋਏ ਇਕ ਟੀਚਾ ਤੈਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ?  

91-9217997445                                                               ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ