ਹਾਕਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁਧ ਬੱਝਵੇ ਯਤਨ ਹੋਣ

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

 

ਪੰਜ  ਅਰਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-2022 ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ! ਪਰ ਹਾਕਮ ਬੰਸਰੀਆ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੋ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸੁਝਾਏ ਨੁਸਖ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ-ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ-ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਉਪਾਅ ਬੇ-ਨਤੀਜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਇਜਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਧਾਇਆ ਗਿਅ ਹੈ। ਹਵਾਈ-ਈਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਸਤਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਫਲ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਡੀਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਣਕ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁੱਕੇ ਨਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਿਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧੇਗੀ ?

ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ, ਤੇਲ ਦੀਆ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖੱਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ-ਅਰਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਪੁਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੜਕੇ ਅੰਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਫਰ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਖੱਪਤਕਾਰ ਪਾਸ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਭਾੜਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ-ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੋਜਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 13-ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਬੇਹਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 15.08 ਫੀਸਦ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਬਾਲ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੱਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੱਟੜੀ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆਈ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਮਾਰਚ 2020, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 14-ਕਰੋੜ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ  ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 84-ਫੀ ਸਦ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਵਿੱਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ 24-ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਚਾਨਕ ਤਪਸ਼ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ 20-ਫੀ ਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਖੀਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ‘ਚ ਵਸੂਲੀ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ  ਜਰੂਰੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦੇ ਕੇਵਲ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ! ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਬੇਵਹਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਚ ਹੋਏ ਭੇਦਭਾਵ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਅ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ‘‘ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ`` ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ 14-20 ਫੀ ਸਦ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਆਲਮੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 80-ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ! ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਹੀਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 8-ਸਾਲਾਂ (ਮੋਦੀ ਰਾਜ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਭਾਵ 7.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ 17.28 ਫੀ ਸਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 15.41ਫੀ ਸਦ , ਮਾਸ-ਮੱਛੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ 6.97 ਫੀ ਸਦ, ਤਿਆਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ 7.10 ਫੀ ਸਦ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਚ 5.96, ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਚ 5.47 ਫੀ ਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ.) ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧਕੇ 8.38 ਫੀ ਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 5-ਅਰਬ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵੱਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  ਕਾਰਨ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਆ-ਹਾਂ, ਕੁਪੋਸ਼ਣਤ-ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੇ-ਇਲਾਜੇ ਲੋਕ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੰਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਚੌਖਟਾ ਖੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਹਮਰਾਵਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ  ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਂਵਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੇ ਸਭ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਝਵੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਰਮ ਬਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।