ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

 

ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ‘ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ` ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ! ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਧਰਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ,` ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾਂ, ਵਧੀਕੀਆਂ, ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ  ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ! ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੱਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮ-ਕਾਜੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ`` ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਾਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 7-ਫੀ ਸਦ (ਸਤ-ਫੀਸਦ) ਤੋਂ ਵੱਧ-ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਲਿਤ ਇਸਤਰੀਆਂ  ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਯੌਨ-ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਫੀ ਸਦ (2%) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25-ਫੀ ਸਦ (25%) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੈ ? ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਥਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋਏ, ਉਨਾਓ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਛੱਤਰ-ਛਾਇਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੱਲਿਤ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ, ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਹਮ-ਜਿਨਸੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸ਼ਬਦ, ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਗਏ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ  ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘‘ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਥੋ ਮਿਲੇਗਾ ?`` ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀ ਹੈ ? ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ !

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ 8-ਮਾਰਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਜੰਡਾ, ‘‘ਮੈਨ ਫਾਰ ਵੋਮੈਨ`` ਭਾਵ! ‘‘ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ`` ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਲਿੰਗਕ-ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸਤਰੀ ‘‘ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅੰਦੋਲਨ`` ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ‘‘ ਹੀ ਫਾਰ ਸ਼ੀ`` ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21-ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਮੁੱਠਤਾ ਵਜੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਈ ਸੀ, ‘‘ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 250 ਸਾਲ (ਦੋ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ) ਭਾਵ ! ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ?`` ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਚਾਂ ਹੈ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ! ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ !

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਢੀਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ! ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ !! ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ !!!`` ਪਤਾ ਨਹੀ ? ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਪਰ! ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ? ਅੱਜ! ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ! ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ; ਸਗੋਂ ! ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ  ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ! ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮ-ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਧਾ-ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੀਆ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕਰਣ ਦੀਆ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅੱਜ ! ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ  ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ! ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ! ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਸਤਰੀਆ ਯੌਨ-ਹਿੰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਘਰੇਲੂ-ਹਿੰਸਾ, ਕੰੰਨਿਆ-ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 62-ਫੀ ਸਦ ਇਸਤਰੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆ ਖਬਰਾਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ  3,259 ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 2,785 ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ‘ਚ ਇਕ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਕੀ ! ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ`` ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 3,71,503 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 20-ਫੀ ਸਦ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 23-ਫੀ ਸਦ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, 16.8-ਫੀ ਸਦ ਕਿਡਨੈਪ (ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 7.5-ਫੀ ਸਦ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

‘‘ਪੁਲੀਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਊਰੋ`` (ਬੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.)-2020 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ, 91 ਹਜ਼ਾਰ, 488 (20,91,488) ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ।ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,15,804 ਇਸਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 5.13 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਪੁਲੀਸ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਪਰੋਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹ ਹਨ ਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜਤੀ ਦਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱਟ ਹਨ। ‘‘ਕਰਾਈਮ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ`` ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਦਿਨ 109 ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਕਾਰਡ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਕ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਲਾਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ‘ਵੱਟਾ` ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜੋ 99-ਫੀ ਸਦ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ? ਸਗੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਆਸਥਾ ਨੇ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ-ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ! ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ` ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਦ ਦਾਨਾ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ, ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ! ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ‘‘ਇਸਤਰੀ`` ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ! ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਵਰਤ-ਤੀਜ਼, ਤਿਉਹਾਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਰਫ 20-ਫੀ-ਸਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਡੰਵਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 42-ਫੀ-ਸਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ! ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ?

ਭਾਵੇਂ! ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਤਰੀਆ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਕੁੱਟ-ਮਾਰ, ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ਦਦ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਹਾਰਵਾਰਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ`` ਨੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘‘ਮਾਂ`` ਤੇੇ ਹੋਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।`` ਭਾਂਵੇਂ !‘‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ`` ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਵਿਤਕਰਾ, ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ -ਤਸ਼ਦਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?`` ਪਰ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ‘ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ` ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ !

ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮੰਤਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ‘ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ` ਉਪਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੇ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਦ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਹੋੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆ-ਵਿਵਸਥਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀਆਂ। ਅਫਸੋਸ! ਹੈ ਕਿ ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ-ਸਤਾ ‘ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਪੱਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਤਾਂ! ਕੀ ਉਥੇ  ਕੋਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ? ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਛੱਪ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ‘ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਹੋਣ, ਪੁਲੀਸ, ਸੈਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੱਗ-ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਸਤਾ ਦੇ ਬੱਲ-ਬੂਤੇ ‘‘ਬਾ-ਇਜ਼ਤ`` ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲੰਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਸਗੋਂ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਸਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਲਮਕਾ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ`` ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁੱਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਤਲ, ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਦੱਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ‘‘ਬਾਲ ਜੁਰਮਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ``। ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 498-ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ‘ਵਰਮਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ` ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ 33-ਫੀ ਸਦ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ  ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਤੀਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 

 

91-98725-44738       ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ