ਸੰਘਰਸ ਤੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੱਕ -ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਖਜਾਨਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਬਸਿੰਦਿਆ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਇਕੋ
ਪੱਲੜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਮਿਲ ਹੈ । ਵੋਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ
ਤਬਦੀਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਕੀ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਲੋਕ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਹੋਈ । ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋ ਮਨਾਉਦੇ ਹਾ । ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੀ ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ ਦੀ
ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰਫ ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। 19 ਨਵੰਬਰ 1863 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਅਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿਹਾ “ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ”। ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨਨ
ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਾ ਜੋ ਲੰਮੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ ਪਿਛੋ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਭਾਂਵੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋ ਅਜਿਹੀ ਤੋੜ- ਮਰੌੜ ਕੋਈ ਨਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ।
ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1901 ਨੇ ਮੋਰਲੇ -ਮਿੰਟੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨਿਕ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ । ਉੁਂਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਇੱਕ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ,ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੋ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਦਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਇਸ
ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ । ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਭਰਨ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1918 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੁਨੀਆ
ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਪਰ ਸਾਲ 1919 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ
ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਸਮੇ 1919 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਐਕਟ ਦੁਵਾਰਾ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ।
ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ।
1919 ਅਤੇ 1929 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਮਦਰਾਸ
ਵਿਚ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1920 ਵਿਚ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਝਾਲਾਵਾੜ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ
ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੇ 1921 ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਲ 1923 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।1927 ਵਿੱਚ, ਨਿਊ
ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ,
ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ
ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ । 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ
ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਚੋਣ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ , ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਫੀ. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ।
1946 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤਾ 15 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । 1946 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। 1947 ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਮੱਤ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। 26
ਜਨਵਰੀ, 1950 ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੋਟ ਜਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ
ਪ੍ਰਪਤ ਹੋਇਆ ।1951 ਦੀਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਨਕਸ਼ੇ ਉਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ- ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।
ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਲਗਭਗ 14.15% ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਪਾੜਾ 10% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ।
2014 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਤਰ 1.6% ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ “ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ
ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀ ” । 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਇਕ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ
ਜਹਿਦ ਮਗਰੋ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ੜਕੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋ ਹੁੰਦਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ । ਵਿਡੰਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਜਵਾਨ
ਅਠਾਰਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ । ਸਗੋ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਿਆ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲ
ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲੈਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋ ਸਭ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵਣਗੇ । ਕੇਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੇ
ਮੁਤਾਬਕ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬਣਵਾ
ਸਕਣ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਤਿਓਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸਾ ਵਾਲੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 325 ਅਤੇ 326 ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ
ਧਰਮ, ਜਾਤੀ,ਵਰਗ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸਰਤੇ ਉਹ ਵਿਆਕਤੀ ਪਾਗ਼ਲ ਜਾਂ
ਅਪਰਾਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ।1935 ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ
ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੁੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮਰੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦਾ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6, ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ
ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 7, ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰੁੱਸਤੀ ਲਈ
ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਫ਼ਟ ਹੋਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 8 (ਓ) ਭਰਨਗੇ। ਇਸ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਦੇਂ ਬਦਲਾਉ ਕਰਵਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀਏ ।
ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ -ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ
ਪਾਉ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ- ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਨੌਜਵਾਨ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਵੋਟਰਾ ਵਿੱਚ
ਉਤਸਾਹ ਭਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ
ਲਾਜਮੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਂਗਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ ਕਿ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀ
ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਪੀੜੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ” ਸੋ ਆਉ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ
ਪੀੜੀਆ ਦੇ ਰੌਸਨਮਈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਹਕੂਮਤ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵੋਟ ਰਾਹੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਵਲੋ
ਐਡਵੋਕੈਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ