ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ,ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ,ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਿੰਧੂ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ  ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦਿਆਂ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ  ਜਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਵੰਡ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਝੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਏਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਇਆਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਹ ਰੱਖੀ ਗਈ,ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ  ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੀ ਤਰੇੜ ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਾਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਸਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋ ਵੱਧ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਲਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਮੁਨਾ ਲਈ ਨਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1976 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋ  ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਬਦਾ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾਨ ਰਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਰਬਦਾ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਏਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਨਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 95.11 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰਤਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਹਦੇ ਤੋ ਭੈਅ ਭੀਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਜਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣ ਸਕਣ,ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ,ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇ ਨਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁੜੱਤਣ ਘੋਲ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁਲ਼ਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਮੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਮੁਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਟਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਓਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142