ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਮਕਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ- ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ): ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕਿਵਾਇਤ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿੱਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੁਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੌਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬਟਾਰਾ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਨਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ 25 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੋਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਮਕਾਉਣਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀ ਹੈ ?
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 2 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ‘ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢਣ ਦੇ 2 ਹਫਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ?