ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ - 19 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬੀਜ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਪਤ ਡੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਡੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਥਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਬਲਯੂਪੀ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 249/2021 ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੜੀਅਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।” ਐਸਕੇਐਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ' ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਲਕੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਪਾਰਨ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 6 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਟਰੀ ਸੰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।