ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4% ਘਟਾਈ ਗਈ -ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ - ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਤੇਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 8 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। “ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੇਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ”
ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਅਸਫਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7.30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ।
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ", "ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਕਿਰਪਾ", ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 6% ਹੈ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2% ਅਤੇ 2.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4% ਅਤੇ 3.5% ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਐਮਐਸ 2022-23 ਲਈ ਕਣਕ ਲਈ ₹ 2015 ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ₹ 1901 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਐਮਐਸ 2021-22 ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ₹ 1975 ਤੋਂ ₹ 74 ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਨੇ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 5100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4934 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ "ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੀ 2 ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ (ਏ 2+ਐਫਐਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50% ਵਧੇਰੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, 2021-22 ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ (ਸੀ 2) 67 1467 ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ 60 960 ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ 50% ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਐਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਝੱਜਰ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਪਣਾ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿਲਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 33 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਨੇ ਦੇ ਐਸਏਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।