ओटावा / नई दिल्ली, 4 नवंबर:कनाडा सरकार वीज़ा फ्रॉड को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रही है। सीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ऐसे कानून पर विचार कर रही है जो उसे कुछ देशों के वीज़ा आवेदनों को सामूहिक रूप से रद्द करने की शक्ति देगा।
अंदरूनी दस्तावेजों के अनुसार, यह कदम खास तौर पर भारत और बांग्लादेश से आने वाले संदिग्ध आवेदनों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। कनाडा की IRCC, CBSA और अमेरिकी एजेंसियों ने मिलकर एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जो इन “देश-विशेष चुनौतियों” से निपटेगा।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वीज़ा निरस्तीकरण की यह शक्ति महामारी, युद्ध या विशेष परिस्थितियों में लागू की जा सकती है। हालांकि, आप्रवासन मंत्री लीना डायब ने कहा है कि सरकार का मकसद केवल आपात स्थितियों में इन शक्तियों का इस्तेमाल करना है, किसी देश विशेष के खिलाफ नहीं।
हाल ही में कनाडा ने भारतीय छात्रों के वीज़ा पर भी सख्ती दिखाई थी, जिसमें 74% आवेदन खारिज कर दिए गए थे। भारत सरकार ने इस रुझान पर चिंता जताई है और कहा है कि अधिकांश भारतीय आवेदक वैध प्रक्रिया का पालन करते हैं।