ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ -ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਏ ਗਏ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 16 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ) ਬਾਰੇ ਐਨਐਸਓ ਦੇ 77 ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, (ਸਤਨ ਖੇਤੀ (ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ) ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 5380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ (4838 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ 92.7% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰੁਪਏ. 3798/ਮਹੀਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 4063/ਮਹੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। 2013 ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਐਸਓ ਦੇ 70 ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰੁਪਏ ਸਨ। 3081/ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ 2071 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹਨ। 3798/ਮਹੀਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 125 ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ । ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ! ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਸੁੱਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੱੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖੌਤੀ "ਸੁਧਾਰ", ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਅਡਾਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਸਰਬਾਦੀ, ਨੰਦੂਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੇਟਕਰੀ ਸੰਵਾਦ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 38 ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੇ 8 ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰੇਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਧੌਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾਗਰਾਜ ਕਾਲਕੁਟਗਰ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਮਾਰਾਜਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਮ ਐਮ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਹੈ। ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 127 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ' ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ । ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਨਾਗਰਾਜ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।
ਐਸਕੇਐਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕੰਚਨ (52) ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਇੰਦੌਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਤਾਮੜੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।