ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ "ਗਰਜਨਾ ਰੈਲੀ"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 19 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 'ਕਿਸਾਨ ਗਰਜਨਾ ਰੈਲੀ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੀਕੇਐਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਕੇ.ਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 'ਕਿਸਾਨ ਗਰਜਨਾ' ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ 800 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 3,500 ਤੋਂ 4,000 ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50,000 ਤੋਂ 55,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਰਜਨਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਕੇਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੋਹਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 600 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਐਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਨਦੀ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਕੇਐਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ-ਆਯਾਤ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।