*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਧਿਆ ਟਕਰਾਅ ।*

'ਜੋ ਦਿਖਾ, ਸੋ ਲਿਖਾ'
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਧਿਆ ਟਕਰਾਅ ।*
* ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ।*
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ਤੇ 10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਾਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ 10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ  (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ) ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਮੀਨ ਜਲਦੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਕਦਮ ਭੁਚਾਲ ਆ  ਚੁਕੈ।  ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਗਈਆਂ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਠਾਏ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਥ ਲਗ ਗਿਐ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ  ਪਾਰਟੀ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ  ਨੇ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।  ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ  ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ  ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਆਲ ਪਾਰਟੀ  ਮੀਟਿੰਗ  ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ  ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ  ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌੰਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ  ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਲਈ  ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਵਲੋਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਉਪਰ ਚੰਡੀਗੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼  ਹੋ ਸਕਦੈ? ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜਮੀਨ  ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ  ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਮੀਨ ਉਪਰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ  ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਪਿਛੋਕੜ*
    1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ  ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗੱਠਨ ਕਨੂੰਨ' ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਭਾਖੜਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ  ਬੋਰਡ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ  ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਮੇ ਸਮੇਂ  ਤੇ ਕੇਂਦਰ  ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ  ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਾਂ  ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ  ਕਰਕੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ   ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ  ਦੀ ਤਰੀਖ਼  ਵੀ ਮਿਥੀ ਗਈ।  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ।  ਲੰਘੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ  ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ  ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ  ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ  ਨੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ  ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ  ਦਿਖਾਈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ  ਇਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ  ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਮੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਪੰਤੂ ਜਦੋਂ  ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ  ਦਿਖਾਈ।  ਕਈ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ,  ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕੇੰਦਰ ਵਿਚ ਵਜੀਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ  ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ  ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ  ਉਠਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਖੁੱਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ  ਤਾਂ  ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੀ  ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। 
ਇਨਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ  ਹਿੱਤਾਂ  ਦੇ ਟਕਰਾਅ  ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਲਗਦਾ ਰਿਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਲਖੀ ਵੀ  ਪੈਦਾ ਹੋਈ।
*ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੋਲ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਵ ਪੱਖ ਨਹੀਂ  ਪੂਰਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ  ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ  ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ  ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਕੇੰਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ  ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਮੁਕਾਅ ਚੁੱਕੇ  ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇੰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ  ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਖ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਲ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
*'ਆਪ' ਦਾ ਪੱਖ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ  ਐਸਵਾਈਐਲ  ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਖ  ਵਿਚ  ਖੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ  ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ  ਨੂੰ  ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ  ਦੇ ਦਬਾਅ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ  ਤੋਂ  ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ।   ਇਹ  ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਦੀਆਂ  ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ  ਵਿਚ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ  ਵਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ  ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ  ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ  ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ  ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ  ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ  ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦੈ। 
*ਮੌਜੂਦਾ ਹ‍ਲਾਤ*
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ  ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹ‍ਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁਰ੍ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ  ਪੰਜਾਬ  ਨਸ਼ੇ, ਕਰਜੇ,  ਗੈਂਗਵਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ  ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਓਂ ਦੇ ਤਿਓਂ ਨੇ। ਜਵਾਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਡਰੋਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨੇ।  ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ  ਸ਼ੰਕਰ