ਜੋ ਦਿਖਾ, ਸੋ ਲਿਖਾ'
ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਬਜਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਗੇ 2828 ਏਕੜ ਤੋਂ ਛੁੱਡਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਬਜ਼ੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋ ਹੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੈ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਉੰਗਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਹਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਗੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਬਜਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਇਕੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਐ । 29 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਰੀ ਵੀ ਹੋਈ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਵਿਚ 2828 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁੱਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 15 ਰਸੂਖਵਾਨ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 265 ਏਕੜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ 2563 ਏਕੜ ਪਹਾੜੀ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ-ਬੜੀ ਨਗਲ ਅੰਦਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕੁਝ ਰਸੂਖਵਾਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜਾਰੀ ਕੀਮਤ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਖੈਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਮਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 125 ਏਕੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧੀ-ਜਵਾਈਨੇ 28 ਏਕੜ ਕਬਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਏਕੜ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ। 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੱਕਬੇ ਉਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕੁਰ ਧਵਨ (103 ਏਕੜ), ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੂਆ ਅਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੂਆ (40 ਏਕੜ), ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਨਾਨਕੀ ਕੌਰ (28 ਏਕੜ), ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ (25 ਏਕੜ), ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ (15 ਏਕੜ), ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ (12 ਏਕੜ), ਕੇ.ਐਫ. ਫਾਰਮਜ਼ (11 ਏਕੜ), ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (8 ਏਕੜ), ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (8 ਏਕੜ), ਦੀਪਇੰਦਰ ਪਾਲ ਚਾਹਲ (8 ਏਕੜ), ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ (6 ਏਕੜ), ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (5 ਏਕੜ), ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ (5 ਏਕੜ) ਅਤੇ ਰੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੀਟੀਸੀ (4 ਏਕੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ 9053 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਆਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 125 ਏਕੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛਡਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਹਫਤੇ ਖੁੱਦ ਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਨੇੜੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 29 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2000 ਕਰੋਡ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ 18,412 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਬਜੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ।ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ, ਉਚੇ ਆਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਫੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਬਜ਼ੇ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਬੈਂਸ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਆਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਲਟਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੈਲਿੰਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਪੈਨਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰੀਆਂ ਵਿਚ 3603 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਸਫੈਫਪੋਸ਼ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੱਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵਲੋਂ 1 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਡੀਸੀ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦਾ ਸੱਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਅਜੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆਮ ਨੇ। ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਨੀਯਤ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ