ਇੰਗਲੈਂਡ: ਬੈਰਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ

ਲੰਡਨ/ ਗਲਾਸਗੋ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ) ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਰਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਓਲਡ ਬੇਲੀ ਵਿਖੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਕੇਸ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਅਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 58,000 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਰਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 15% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਏ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਕਿਊਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬੈਰਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 300 ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਬਰਾਈਮਲੋਅ ਕਿਊ ਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬੈਰਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਰਿਸਟਰਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।