ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਧੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰਤਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ  ਟੌਲਰੈਂਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰੋਜਾਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਭਗਵੰਤ  ਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ  ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ  ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਉਨਾਂ  ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ  ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਬੰਧੀ  ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਜ਼ੀਲੈੰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ 28 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 45  ਦੋਸ਼ੀ   ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ  ਕੀਤੇ ਨੇ।   ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ,  ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ  ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ  ਵੀ ਸ਼ਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ।  7.5 ਕਰੋਡ਼  ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਾਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਿਰਫ  40 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ  ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੁਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਕਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ  ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ  ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ  ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦ‍ਾਂਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ  ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ  ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ  ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ।  ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?, ਇਸ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ  ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ  ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਨੂੰ  ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ  ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ  ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੋਪਲੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ .32 ਬੋਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 73 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਪਲੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ  ਦੌਰਾਨ 700 ਕਰੋਡ਼  ਵੱਧ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।  ਜਦੋਂ  ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ  ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਖਿਲਾਫ  ਵੀ  ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਖ੍ਰੀਦਣ  ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਘੱਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਸਮੇਂ 1.80 ਲੱਖ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 54.54 ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ  ਬੋਤਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖ੍ਰੀਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹੀ 1.55 ਲੱਖ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ  ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 160 ਰੁਪਏ  ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਉਪਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ 571 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਫੰਡ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ। 95 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਵਰਤੋਂ  ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ  ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਬੰਧਤ ਫਾਇਲ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦ‍ਾ ਨਹੀਂ  ਜਾਪਦਾ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ  ਸਮੇਂ  ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 1000  ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੀਤੀਆਂ  ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘੁੁਟਾਲੇ ਵਿਚ 3 ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।  ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ  ਬਾਦਲ ਨੇ  ਇਸ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ  ਰਣੀਕੇ ਨੂੰ  ਵੀ 1.5 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ  ਦੇ ਘੱਪਲੇ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਤੀ  ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਵਲੋਂ   ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ  ਵਿਚ  3100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾ ਦਿਤਾ।  ਰਾਣਾ  ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ 89 ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਖਾਨਸਾਮੇ ਰਾਹੀਂ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈੰਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ  ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ , ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ  ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁੱਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ  ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ  ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ  ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ  ਪਬੰਧੀਸ਼ੁਦਾ 25 ਏਕੜ  ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣਿਆ  5 ਸਟਾਰ 'ਸੁਖਵਿਲਾਸ'  ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।  ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ  ਹੋਟਲ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 2018 ਤੋਂ  2021 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਏ 1178 ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਕੈਨਰ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਵਿਚ 100 ਏਕੜ  ਜਮੀਨ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਹੈ।
ਅਜੇਹੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ  ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਵਿਚ ਲਿੱਪਤ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ 'ਆਪ'  ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੂਜੀਆਂ  ਤੋਂ  ਵੱਖ ਨਹੀਂ  ਦਿਸਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ ਜਾ ਚੁੱਕੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਬਹੁਤੇ  ਵਧਾਇਕ  ਰਵਾਇਤੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ  ਆਏ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਤੋਂ  ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਇਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਪਾਰਟੀ  ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ  ਮੰਤਰੀ  ਦੀ ਨੀਯਤ  ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ  ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ  ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ  ਸਾਹਮਣੇ  ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਓਂਕ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜੜਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨੇ, ਉਂਝ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਘੱਪਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦਫਨ ਨੇ।  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ  ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ  ਜਾਪਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ  ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ  ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ  ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਘਟੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਹ ਸਮਝ ਜਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਗਲਮੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ  ਸ਼ੰਕਰ