'ਜੋ ਦਿਖਾ, ਸੋ ਲਿਖਾ'
ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸੱਤਵੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮੱਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਏ ਨਿਯਮ/ਕਨੂੰਨ ਥੋਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਪਿਐ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ 'ਅਗਨੀਪੱਥ' ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅਗਨੀਵੀਰ' ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਢੇ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੈਨਿਕ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਟਕਣਗੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੱਪਤ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵੀੰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਤਾਂ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿ੍ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
‘ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀਹੈ। ਹਣ ਤਕ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਫਨੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜ਼ਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਇਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯਜ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੇੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜ਼ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜੇਹੀਆਂ ਯੋਜ਼ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾਂ ਪਿਆ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀਵਗਈ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲੈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਨਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ( ਸੀਏਏ) ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਿਐ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗਈਆ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 360 ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕੀ, ਨਾਂ ਕੋਈ ਸਨਅਤ ਲੱਗੀ , ਉਲਟਾ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਵਾਦੀ ਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਪੂਰਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਪਾਸ ਅਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਜਬੂਤ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ । ਭਵਿਖ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫੇਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭੜਕੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੱਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿਖ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਾ
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਕਰ